देहरादून: उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों में बसे गांवों की राह आसान बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सड़क सुविधा की कमी से जूझने वाले दूरस्थ इलाकों में आवागमन बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष कई प्रस्ताव रखे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 315 मोटर मार्गों और 32 पुलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने की दिशा में सकारात्मक सहमति बनी। इन परियोजनाओं पर कुल 2,708 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित योजना के तहत उत्तराखंड में 1,777 किलोमीटर लंबाई के 315 मोटर मार्गों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 2,526 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 32 पुलों के निर्माण पर 182 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ा विषय है। कई दूरस्थ गांवों में सड़क सुविधा बेहतर होने से लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में आने-जाने और जरूरी सामान लाने-ले जाने में सहूलियत मिल सकती है। साथ ही किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और स्थानीय उत्पादों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
बैठक के दौरान उत्तराखंड की 213 अतिरिक्त सड़क परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन प्रस्तावों की कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन प्रस्तावों पर भी जल्द स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन अतिरिक्त योजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार को और गति मिल सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है। बेहतर सड़क संपर्क से दूरस्थ गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है।
सड़क संपर्क मजबूत होने से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को भी लाभ मिल सकता है। प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों के लिए पहचान रखने वाले गांवों तक पहुंच आसान होने से ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुंचाने में भी बेहतर सड़कें उपयोगी साबित होंगी।
मुख्यमंत्री ने सड़क और पुल निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी धन्यवाद जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं को मंजूरी मिलने और उनके क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने तथा दूरस्थ गांवों तक विकास के अवसर पहुंचने की उम्मीद है।
