देहरादून:अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,देहरादून की ओर से गढ़ी कैंट स्थित स्वाभिमान केंद्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, भरण-पोषण, संपत्ति की सुरक्षा और न्याय पाने के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में करीब 55 वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में साझा की। उन्होंने बताया कि कानून वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, भरण-पोषण और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कई अधिकार प्रदान करता है। इस दौरान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रमुख प्रावधानों को भी समझाया गया और बताया गया कि अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक किन कानूनी माध्यमों का सहारा ले सकते हैं।
कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए नालसा की हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक स्थिति या किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से पात्र लोगों को आवश्यकतानुसार मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी विधिक सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना के तहत वृद्धाश्रमों, विधिक सेवा संस्थानों में सामने आने वाले मामलों, संबंधित अधिकरणों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपलब्ध कराने वाले पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वॉलंटियर्स से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।
वरिष्ठ नागरिकों तक कानूनी जानकारी पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समितियों की ओर से जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पम्पलेट और अन्य जागरूकता सामग्री के माध्यम से जानकारी देने, वृद्धाश्रमों व आरडब्ल्यूए के साथ समन्वय करने और जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में अजय कुमार बड़ौनी ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के साथ ही उत्तराखंड सरकार की वर्ष 2011 में बनाई गई नियमावली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वहीं प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने एक वरिष्ठ नागरिक कमल अरोड़ा, निवासी राजेंद्र नगर, देहरादून की पुलिस से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए कैंट कोतवाली के थाना अध्यक्ष से समन्वय किया।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार वॉकर, स्टिक, कमर की बेल्ट और फर्स्ट एड किट जैसी उपयोगी सामग्री वितरित की। सहायता सामग्री मिलने पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार जताया।
कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि अपने अधिकारों की जानकारी रखना और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेना उनके लिए पूरी तरह वैध और उपलब्ध विकल्प है।
वृद्धजन दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित
shikhrokiawaaz.com
10/03/2026
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