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मिशन 2047 को लेकर सीएम धामी का बड़ा विजन

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मिशन 2047 को लेकर सीएम धामी का बड़ा विजन

shikhrokiawaaz.com

11/15/2026


देहरादून:उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की भावी योजनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को साझा किया। रविवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @ 26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्यमियों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की विकास यात्रा, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी समान रूप से काम करना होगा। सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ने स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना और महिलाओं को अधिक सुरक्षा, सम्मान तथा समानता प्रदान करना है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बताया।
प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने के विषय पर मुख्यमंत्री ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस पहल के माध्यम से किसानों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ी अनाज, दालें, शहद, मसाले, औषधीय उत्पाद और हस्तशिल्प को बेहतर पैकेजिंग एवं विपणन के जरिए नई पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को भी प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखण्ड में खेल सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिली है। सरकार खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। खेल नीति के माध्यम से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान और सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।
कृषि और बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन और महक क्रांति नीति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब उत्पादन, सुगंधित पौधों और औषधीय फसलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पौध, सिंचाई, भंडारण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कीवी, पॉलीहाउस और ऑफ सीजन सब्जियों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने पर जोर दिया जा रहा है।





युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, उद्योग, कृषि प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है।
पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। इसके अलावा शीतकालीन यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, होमस्टे और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। सीमांत गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं और आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि संकट की उस घड़ी में सरकार की प्राथमिकता सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना था। केंद्र सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के समन्वय से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव अभियान पूरा किया गया। उन्होंने इसे सामूहिक प्रयास, बेहतर तालमेल और प्रशासनिक तत्परता का उदाहरण बताया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को विकास के महत्वपूर्ण आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और हेली सेवाओं के विस्तार से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी गति मिलेगी।
निवेश और औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का प्रयास प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सरकारी सेवाओं को पारदर्शी करने और आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग, युवाओं, उद्यमियों, विशेषज्ञों और प्रवासी उत्तराखण्डियों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने प्रबुद्धजनों से अपने अनुभव और सुझाव साझा करने की अपील करते हुए विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड को आने वाले वर्षों में विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा।



 




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